जोशीमठ को बचाने के लिये सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, इधर केन्द्र से राहत पैकेज मांगने की तैयारी

आपदाग्रस्त क्षेत्र के उपचार और प्रभावितों के पुनर्वास के दृष्टिगत सरकार अब केंद्र से राहत पैकेज मांगने जा रही है। राहत पैकेज के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में शासन जुटा हुआ है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।
राहत राशि के मानकों में बदलाव की तैयारी है। इस संबंध में चमोली के डीएम ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। जोशीमठ का जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल और हाइड्रोलाजिकल अध्ययन के मद्देनजर संबंधित एजेंसियों से 15 दिन से लेकर माहभर के भीतर यह कार्य पूर्ण करने का आग्रह किया गया है। उधर, जोशीमठ में डेंजर जोन में स्थित दो होटल मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
क्षतिग्रस्त भवनों को तीन दिन के भीतर खाली करने के आदेश
इसके अलावा डेंजर जोन में अत्यधिक क्षतिग्रस्त भवनों को तीन दिन के भीतर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, भूधंसाव के कारणों और उपचार के दृष्टिगत नामी संस्थानों के विज्ञानियों ने मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चार सदस्यीय टीम ने सोमवार को आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। यही नहीं, केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की टीम अध्ययन के लिए जोशीमठ पहुंच चुकी है।
आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोशीमठ में भूधंसाव और भवनों में दरारें पडऩे का क्रम तेज होने से शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने जोशीमठ बचाने को कमर कस ली है।
इसके लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों पर काम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी जोशीमठ की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं। केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि जोशीमठ बचाने को हरसंभव मदद दी जाएगी। अब जोशीमठ के उपचार और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार केंद्र से मदद लेने जा रही है।
सचिव आपदा प्रबंधन डा रंजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को सचिवालय में जोशीमठ को लेकर हुई ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र सरकार से राहत पैकेज लेने के मद्देनजर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के अलावा जिला स्तर पर भी कमेटी गठित की जाएगी, ताकि प्रत्येक बिंदु को लेकर समय पर और समन्वय के साथ काम हो सके।
जोशीमठ के लिए बदलेंगे राहत राशि के मानक
जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत राशि देने के लिए मानकों में बदलाव किया जाएगा। चमोली के डीएम ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर विमर्श चल रहा है। इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इसके लिए रैणी आपदा की तरह ही प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
जोशीमठ के लिए बनेगी महायोजना
डा सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ शहर की महायोजना तैयार की जाएगी। इसके लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को जल्द महायोजना बनाने को कहा गया है। इसके अलावा शहर में भवनों में पड़ी दरारों और भूधंसाव को देखते हुए विद्युत पोल गिरने व लाइन क्षतिग्रस्त होने की आशंका को देखते हुए ऊर्जा निगम और पारेषण निगम की टीमें तैनात कर दी गई हैं।