उत्तराखंड में जारी रहेगी तीन मुफ्त सिलेंडर योजना, मसूरी में एयरो स्पोर्ट्स, शिक्षा विभाग में आउटसोर्स नियुक्ति
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट ने 33 प्रस्तावों पर शुक्रवार को मुहर लगा दी। प्रदेश के स्कूलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए आए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट में 2364 पदों पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया था। इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। इस संबंध में धामी सरकार की कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब आगे प्रस्ताव पर काम शुरू किया जाएगा।
धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनाने का प्रस्ताव आया। कैबिनेट ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निर्माण की योजना पर मुहर लगा दी। इसके अलावा मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि को भी मंजूरी दे दी गई। एयरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन यहां पर पीपीपी मोड में कराया जाएगा। धामी कैबिनेट ने परिवहन विभाग की ओर से नियमवाली में संशोधन के भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा को मंजूरी प्रदान करते हुए 245 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में तीन मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में पहले घोषणा की गई थी। अंत्योदय योजना के लाभुकों को मुफ्त 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को अब वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ-साथ उधम सिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वित्त विभाग की ओर से बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।
जीएसटी के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी धामी सरकार की मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया था। विभाग विभाग की ओर से केश मैनेजमेंट सेल बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। इस सेल में 11 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार पीठ गठित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर लिया गया है।
धामी सरकार ने आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जमीन की खरीद की जा सकेगी। अभी भूमि खरीदने के अलग नियम हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों को दायरे में लाने के लिए अब नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जमीन की खरीद हो सकती है। आढ़त बाजार के चौड़ीकरण के मंजूरी दी गई है। इसके तहत ब्रामनवाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी। एमडीडीए को मुफ्त में जमीन की सुविधा दी जाएगी।
प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा फैसला हुआ है। धामी कैबिनेट ने 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए मानक तय कर लिए गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र पर भी नकेल कसे जाने की तैयारी की गई है। धामी कैबिनेट ने कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग की ओर से चलने वाले सीएम प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी दे दी है।