लिव इन रिलेशनशिप से लेकर हलाला तक, ये हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की खास बातें
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसको लेकर शुक्रवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रबुद्धजन और पत्रकारों का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों ने अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यह सिविल कोड में सभी धर्मों पर लागू होगा। इसमें सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जिससे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक मसौदा तैयार किया जाएगा।
यूसीसी का मसौदा तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने ढाई लाख से अधिक सुझाव पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। समिति ने यूसीसी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए उत्तराखंडवासियों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं संगठनों आदि से सुझाव मांगे थे। समिति ने ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल भी तैयार किया था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विदेश के कुछ कानूनों का अध्ययन भी किया है।