धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, किसानों पर रहा खास फोकस, जानें किसे क्या मिला

देहरादून-उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन पटल पर बजट पेश कर रहे हैं। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तावों में सर्वाधिक सुझाव कृषि को लेकर हुए हैं। सरकार का फोकस किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है। 5 लाख 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्थानीय फसलों को जी आईटैग उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात 1216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया उसमें सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार के फोकस की बात कही है। कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा जोर रहने वाला है। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा बनाने की झलक है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट की मुख्य बातें
आय-
वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रू 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू0 24500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
स्वयं का कर राजस्व रू0 15370.56 करोड़
करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ रू0 63774.55 करोड़ अनुमानित है।

व्यय-
वर्ष 2022-23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा
रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है। झ इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है। पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राजकोषीय संकेतक
वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू0 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा रू० 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय
उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

अन्य प्रमुख बिन्दु
राज्य सरकार द्वारा पोषित ’नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलेश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष में 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।