देहरादून- उत्तराखण्ड की धामी सरकार बढ़ते पलायन को रोकने के लिये हिम प्रहरी योजना ला रही है। इसके तहत पलायन के चलते खाली हुये सीमांत गांवों को फिर आबाद किया जाएगा। सरकार का मानना है सीमांत इलाकों में फिर से बसासत बढ़ाई जाएगी जोकि सामरिक लिहाज से देश के लिये बहुत जरूरी है। हिम प्रहरी योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को सीमांत इलाकों में वापस बसने के लिये प्रेरित करेगी जो ऐसा करने में सक्षम होंगे। इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद सरकार को पूर्व सैनिकों से है। सरकार का मानना है कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद पूर्व सैनिकों को सरकार कई तरह की सहूलियतें प्रदान करेगी ताकि उनके पुनर्वास में आसानी हो। इसके लिये ऐसे लोगों को कृषि संबंधी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। कुटिर उद्योग लगाने में मदद की जाएगी साथ ही कई कार्यों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस योजना का जिक्र किया है अब देखना होगा कि कब तक सरकार इस योजना को धरातल पर उतारती है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जैसी दिक्कतों के चलते जिन सैन्य परिवारों को सीमांत इलाके सालों पहले छोड़ दिये क्या वो सरकार के बुलावे पर वापस आएंगे।
