ओपन टू ऑल होगी विधानसभा भर्ती, विधानसभा सेवा नियमावली में संशोधन

विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारियों की भर्ती में मनमानी नहीं चलेगी। यानी कोई भी मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष या दूसरे राजनेता, अधिकारी अपने चहेतों को नौकरी नहीं दिला पाएंगे। इसके लिये विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को मंजूरी के लिये भेजा गया है। नये नियम के मुताबिक अब विधानसभा में खाली पदों को दूसरे विभागों के तरह ही लोक सेवा आयोग या यूकेएसएसएससी के माध्यम से भरा जाएगा। यानी विधानसभा में होने वाली भर्ती अब ओपन टू ऑल होने जा रही है।
विधानसभा में होने वाली नियुक्तियों में नियम और पारदर्शिता लाने के लिये ये कमद उठाया गया है जिसका पूरा श्रेय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को जाता है। आपको बता दें कि स्पीकर ने विधानसभा में नियम विरूद्ध नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। और 2016 से 2021 के बीच तदर्थ आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करते हुये ऐसे 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लिहाजा भविष्य में विधानसभा सचिवालय में फिर मनमाने ढंग से नियुक्तियां न हों इसके लिये अब विधानसभा सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है ऐसे में जल्द ही शासन से इस प्रस्ताव का मंजूरी मिल जाएगी। आने वाले समय में अब जब कभी भी विधानसभा में नियुक्तियां होंगी तो इस भर्ती प्रक्रिया में सभी युवाओं को बराबर का मौका मिलेगा। यानी सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिये अब विधानसभा सचिवालय के रास्ते भी खुल गये हैं।