यूपी के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे पर कार्यवृत्त जारी कर दिया है। जिससे दोनों प्रदेशों के बीच संपत्ति बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा हरिद्वार में बनवाए गए अलकनंदा पर्यटक आवास को उत्तराखंड राज्य को दिया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच जिन मामलों में सहमति बन गई है उससे जुड़े जो भी मामले न्यायालय में चल रहे हैं उसे वापस लिया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच देनदारियों को लेकर भी सहमति बन गई है। यूपी को करीब 300 करोड़ उत्तराखण्ड को देना था और उत्तराखंड को 105 करोड़ यूपी को देना था। इस देनदारी का समायोजन हो गया है। शेष बचा पैसा यूपी उत्तराखंड को देगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की उत्तराखंड में खाली भूमि और भवन को उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरण करने पर सहमति बन गई है। उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में उपयोग के लिए जरूरी भूमि व भवन देगा। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस परिसंपत्ति बंटवारे से खुश नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि संपत्ति बंटवारे में सीएम धामी यूपी के आगे नतमस्तक हो गये हैं और इस बंटवारे से राज्य को भारी हानी हुई है।
कांग्रेस की आपत्ति इस बात पर है कि हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की 697.567 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व यूपी के पास ही रहेगा। जबकि उत्तराखण्ड सरकार लगातार कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन पर स्वामित्व चाह रही थी। मगर यूपी ने साफ कर दिया है कि यह जमीन यूपी के पास ही रहेगी इस पर केवल उत्तराखण्ड कुंभ या दूसरे आयोजन भर कर सकता है।
