राज्यपाल के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड बजट सत्र का आगाज़, सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा

उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज विधानसभा के बजट सत्र का आगाज़ हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को विधानसभा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं, सदन के बाहर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन शुरु किया।इस समय करीब आठ महीने बाद सत्र शुरु हो रहा है।सत्र के दौरान नकलरोधी कानून समेत 10 विधेयक पेश होंगे। सत्र में 15 मार्च को वर्ष 2023-24 के लिए 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया जाएगा।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से शुरु हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी सहित सत्ता और विपक्ष के कईं विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी के समक्ष उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन पर भर्ती घोटाले, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों को नाकाम करने का दबाव है।

विपक्ष ने की नारेबाजी

राज्यपाल का अभिभाषण शुरु होते ही कांग्रेस विधायकों ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सत्र शुरु होने से पहले कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने भर्ती घोटाले, महंगाई और अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी उनके पास पहुंचे और बातचीत कर उन्हें सदन में जाने के लिए मनाया।

आज आ सकता है राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रस्ताव
गैरसैंण में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आ सकता है। मंजूरी के लिए दूसरी बार राजभवन भेजने पर इसे मंजूर किया जाना राजभवन की संवैधानिक बाध्यता होगी। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ वर्ष 2011 से नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी। जुगरान ने कहा, “पिछले 11 साल में हजारों की संख्या में जो भर्ती परीक्षाएं हुईं, उनमें आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण कोटे से एक भी भर्ती नहीं हो पाई है।” जुगरान ने कहा कि शहीदों, गोलीकांड में घायल आंदोलनकारियों, जेल गए आंदोलनकारियों और सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को यह सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला।

बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय

यह पांचवी विधानसभा का चौथा और इस वर्ष का पहला सत्र है। इसके तहत बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की गई है। इसमें राज्य के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाना है।

सरकार पेश करेगी 10 विधेयक

सत्र के दौरान भर्ती परीक्षाओं में नकलरोधी कानून, राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, मतांतरण कानून में संशोधन समेत 10 विधेयक सरकार की ओर से पेश किए जाएंगे। इनमें छह पुराने और चार नए विधेयक हैं।