इसी महीने लागू हो सकता है उत्तराखंड में यूसीसी, धामी सरकार बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही धामी सरकार अब इसे जल्द से जल्द राज्य में लागू करना चाहती है। एक्सपर्ट कमेटी अपना काम पूरा कर चुकी है। और कमेटी जल्द ही कानून के ड्राफ्ट को सरकार को सौंप देगी। फिर सरकार इसका परीक्षण करने के बाद इसे विधिक स्वरूप देने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित कराएगी। यूसीसी को लेकर केंद्र के स्तर पर भी मंथन चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि जो पहल उत्तराखंड में शुरू हुई है उसे लागू भी पहले किया जाए।
लेकिन सदन में विधेयक पारित कराकर ही इसे कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। इसके लिए विधानसभा का सत्र आहूत करना आवश्यक है। वैसे भी विधानसभा का पिछला सत्र मार्च में हुआ था। छह माह के भीतर अगला सत्र होना आवश्यक है और ये अवधि भी पास आ रही है। लिहाजा सरकार जुलाई में ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। ये भी माना जा रहा है कि साल 2017 से लटके लोकायुक्त विधेयक पर प्रवर समिति से रिपोर्ट लेकर इससे संबंधित विधेयक भी पारित कराया जा सकता है। जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।