सुप्रीम कोर्ट केंद्र की शुरू की गई ‘अग्निपथ’ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए आज सहमत हो गया है। 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। जिसमें से 25 प्रतिशत युवाओं को अगले 15 साल तक आर्मी में रखने का प्रावधान है। इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके बाद केंद्र ने इस साल भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 23 साल तक बढ़ा दी थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ’ योजना लांच की थी। इस योजना के अनुसार, चार साल के बाद 75 प्रतिशत लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने बिहार, यूपी समेत देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। बिहार और यूपी में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी थी। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेर रही हैं।
