यूसीसी का होने लगा विरोध, वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग के सवाल

उत्तराखंड सरकार एक ओर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, सरकार का दावा है कि आगामी जून माह में विशेषज्ञ समिति सरकार को कानून का मसौदा सौंप देगी और इस साल के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार का ये भी दावा है कि यूसीसी को लेकर सभी धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग ने यूनिफार्म सिविल कोड पर सवाल खड़े किये हैं। रजिया बेग का आरोप है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है, यूसीसी का मसौदा कहां और अभी तक ये क्यों नहीं साफ किया गया कि कानून में है क्या-क्या? जय भारत टीवी से बात करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बेहद पेंचिदा है लिहाजा सरकार को पहले कानून के तमाम प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आज भी कई मूलभूत समस्याएं जिंदा है और सरकार उन्हें ठीक करने के बजाए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठा रही है जो कि पूरी तरह केन्द्री की बीजेपी सरकार का एजेंडा है। इतना ही नहीं रजिया बेग ने ये भी कहा कि यदि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है।