उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है ….. केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड में उच्च शिक्षा आयोग गठित किये जाने का रास्ता साफ हो गया है और इस आयोग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे …. इसी आयोग के अधीन स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक केंद्रित रहेगी । इस सिलसिले में नई शिक्षा नीति पर सुझाव देने के लिए बनायीं गयी कमेटी ने अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
आपको बता दें कि नई नीति पर सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व वीसी प्रो. एम एस एम रावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र में प्रस्तावित शिक्षा आयोग की तर्ज पर राज्य में शिक्षा आयोग गठित की जनि चाहिए। ख़ास बात ये है कि केंद्र में प्रस्तावित इस आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उत्तराखंड में यह जिम्मेदारी सीएमके कंधे पर रहने की उम्मीद है।
प्रस्तावित आयोग के अधीन मेडिकल और लॉ को छोड़कर हर तरह की शिक्षा शामिल होगी। इससे हर स्तर पर पढ़ाई के बीच तालमेल बना रहेगा। कमेटी ने प्रस्तावित बदलाव के लिए नया कोर्स बनाने की भी सिफारिश की है। साथ ही, आगामी शैक्षिक सत्र से ही क्रेडिट स्कोर प्रणाली लागू करने को क्रेडिट बैंक बनाने के लिए कहा है।
कमेटी ने तीन हजार से अधिक छात्र संख्या वाले कॉलेजों को स्वायत्तता देने की भी सिफारिश की। इसके साथ ही एकल विषय वाले कॉलेजों की जगह बहुविषयक वाले कॉलेजों की पैरवी की है। यदि कॉलेज संसाधनों के अभाव में बहुविषयक नहीं हो पाता है तो दूसरे कॉलेजों के साथ क्लस्टर के रूप में जोड़ा जाएगा। अभी सरकारी-निजी क्षेत्र के कई कॉलेज सिर्फ बीएड या फार्मेसी कॉलेज के रूप में चल रहे हैं। अब अगर कमेटी के सुझाव पर बड़ा फैसला लिया गया और आयोग बनाया गया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार दिखाई देगा
