हेमकुंड साहिब को ईको सेंसिटिव जोन से बाहर करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर, उत्तराखण्ड कैबिनेट के दूसरे फैसले भी पढ़िए

देहरादून- राज्य कैबिनेट की बैठक में फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने हेमकुंड साहिब मार्ग, माणा, पुलना, भ्यूंडार, घांघरिया और हनुमान चट्टी को ईको सेंसिटिव जोन से बाहर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।

राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जिसमें से फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन का दायरा कम करने वाला प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि फूलों की घाटी के ईको सेंसिटिव जोन में बदलाव किया जा रहा है। 10 किमी की परिधि कम होने से पुलना, भ्यूंडार, घांघरिया, हेमकुंड साहिब मार्ग, माणा और हनुमान चट्टी ईको सेंसिटिव जोन से बाहर हो जाएंगे। इस प्रस्ताव पर पहले ही नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन और वन विभाग की ओर से जनसुनवाई की जा चुकी है। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने ईको सेंसिटिव जोन में बदलाव पर पूर्ण सहमति जताई थी। अभी फूलों की घाटी के 10 किमी की परिधि में ईको सेंसिटिव जोन लागू है। नये प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद कई गांव ईको सेंसिटिव जोन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब का यात्रा मार्ग और प्रमुख यात्रा पड़ाव घांघरिया भी इसकी परिधि से बाहर आ जाएगा।

कैबिनेट के दूसरे फैसले पढ़िये-

-ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये 01 हजार, मनोरंजन संचालक के लिये 05 हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी।

-कोविड के लिये विधायकों को 01 करोड़ रूपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।

-ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

-राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी।

-रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दिया जायेगा।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 है।

-हरिद्वार मेडिकल कालेज 90ः10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गयी है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी।

-हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।

-मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एम.आर.आई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये।

-कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रू.ध्किलो की दर से दिया जायेगा।

-जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे।