पलायन प्रभावित गांवों के लिए प्रस्तावित मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम इस योजना के लिए अब तक बजट जारी नहीं हो पाया है। सीएम ने गैरसैंण विधानसभा में बजट भाषण में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना लागू करने की घोषणा की थी ।ग्राम्य विकास विभाग के अधीन इस योजना के तहत पलायन प्रभावित गांवों में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गैप फंडिंग किया जाना था।
इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया। लेकिन अब तक ग्राम्य विकास विभाग, योजना के तहत जिलों को बजट तक जारी नहीं कर पाया है। पहाड़ में लाखों की संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी लौटे हैं सरकार इन्हें उनके आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है, ऐसे में ये योजना अहम साबित हो सकती है।
