Thursday, April 25, 2024
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खोल दिया खजाना , कई विधानसभा क्षेत्रों में तेज  होंगे विकास कार्य 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग के तहत नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत कार्यों के साथ ही अन्य कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि जारी की है।  

एक नजर मे देखिये क्या क्या होगा और कहा कहा होगा बजट खर्च —–  

पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडौन के विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत ग्राम मोरगढ़ से ग्राम कफलटंडा मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य की स्वीकृति 

इस सड़क के लिए प्रथम चरण में 22.24 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय और व्यय की स्वीकृति दी गई है। 

जिला उधमसिंह नगर के तहत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में दूसरे चरण के एक और टीएसपी के तहत द्वितीय चरण के दो कार्यों के लिए 142.08 लाख की स्वीकृतियां दी गई

कालापुल से झुनकईया तक मार्ग के डामरीकरण कार्य की स्वीकृति दी 

 

85.10 लाख की स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए 0.10 लाख की स्वीकृति जारी की गई 

विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के तहत ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटरमार्ग व किलोमीटर दो पर 60 मीटर स्पान आरसीसी पीएससी गर्डर पुल के लिए दूसरे चरण के निर्माण कार्य के लिए 581.04 लाख की स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में 0.10 लाख जारी किए गए हैं।

पुरोला विधानसभा क्षेत्र के तहत गढ़ अम्बेडकर हल्का वाहन मार्ग का पक्की सड़क बनाने के लिए 420.20 लाख स्वीकृति के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 0.10 लाख की राशि जारी की गई 

देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र के तहत अनुराग चौक से सीमाद्वार व अनुराग चौक से शहीद विवेक गुप्ता चौक तक अन्य आंतरिक मार्गों के सुधाऱीकरण के लिए 177.17 लाख की स्वीकृति 

राजभवन में विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए कुल 61.69 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय और व्यय की स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 0.10 लाख की स्वीकृति दी गई . .. इसके तहत राजभवन में इलेक्ट्रो मैकेनिकल रोड बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं।

पिरान कलियर से रामपुर चुंगी मंडी से ग्राम नागल होते हुए बाईपास सड़क व 300 मीटर स्पान पुल का निर्माण कार्य के लिए 2602.24 लाख की स्वीकृति के साथ 521.00 लाख जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए दो निर्माण कार्य केलिए 294.65 लाख की स्वीकृति दी गई 

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