उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। सीएम ने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाने वाले अफ्सरों के पेंच कसने की तैयारी कर ली है। सीएम के आदेश पर कार्मिक विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसे देख सूबे के नौकरशाहों के होश फाक्ता हो जाएंगे। जी हां राज्य के इतिहास में शायद ही किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा पत्र निर्गत किया हुआ हो। ये आदेश जारी होते ही सोशल मीडिया में छा गया है। कार्मिक एवं सतर्कता सचिव अरविंद सिंह हयांकी की ओर से जारी इस पत्र में जो बातें लिखी हैं उससे साफ हो गया है कि उत्तराखण्ड की ब्यूरोके्रसी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। आदेश में सूबे के ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी गई जो अपने काम निकलवाने के लिये राजनीतिक लोगों से सांठगांठ करते हैं। अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर ये अधिकारी न केवल अपने काम निकलवा लेते हैं बल्कि मलाईदार ओहदों का भी जुगाड़ कर लिया जाता है। पत्र में दि आॅल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के नियम 18 का हवाला देते हुये लिखा गया है कि सेवा संबंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करते हैं वह सही नहीं है। अगर अब कोई अधिकारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उनकी सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन की कार्यवाई की जाएगी।
सूबे की बेलगाम अफसरशाही के खिलाफ उठाये गये इस कदम को सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक और मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले कार्मिक विभाग की ओर से ऐसा पत्र शायद ही कभी जारी किया गया हो…
