प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से कदम बढ़ाए गए हैं… इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपणि सरकार पोर्टल और उन्नति पोर्टल को लांच किया… अपणि सरकार पोर्टल को उत्तराखंड सरकार और उन्नति पोर्टल के माध्यम से राज्यवासियों को 10 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे लाभ मिलेगा…. दरअसल, आज़ादी के 75 वें साल के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने उत्तराखंडवासियों को घर बैठे 75 सेवाओं का लाभ देने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की पल-पल की जानकारी रखने के लिए तैयार किया गया उन्नति पोर्टल भी लांच किया गया। दोनों पोर्टल सरकार की इंफार्मेशन टेक्नोलाजी डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) ने तैयार किए हैं।
अपणि सरकार व उन्नति पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र, आदी सेवाओं का लाभ राज्यवासियों मिलेगा.राज्यवासियों अपणि सरकार पोर्टल में आवेदन करेंगे और उन्हें तय अवधि के अन्दर सेवाएं उपलब्ध होंगी… आनलाइन आवेदन होने से जहां दूर तक स्थान में रहने वाले नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा… लोगों को विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए तहसील अथवा अन्य कार्यालयों के चक्कर काटने के झंझट से निजात मिल सकेगा… बता दें कि पोर्टल पर आवेदन होते ही निगरानी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी… इस आवेदन के बाद पटवारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री तक मानीटरिंग प्रणाली का हिस्सा होंगे…
