उत्तराखंड : योगी आदित्यनाथ से मिले मुख्यमंत्री धामी, दोनों राज्यों के लंबित मसलों को लेकर निकलेगें हल

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को लखनऊ पहुँचें। लखनऊ में सीएम धामी दो दिवसीय दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि लखनऊ एवं उत्तराखण्ड राज्य के बीच स्थितियों, दायित्वों एवं लंबित प्रकरणों को लेकर बैठक हुई….. साथ ही परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गयी। इस दौरान दोनों सीएम सहित कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। सीएम धामी ने उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बात की, साथ ही उत्तराखण्ड से जुड़े समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की….
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब है, जिसको लेकर भाजपा सरकार में कई समीकरण देखने को मिल रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इस मुलाकात से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच और दोनों राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास होंगे। बीते 21 सालों से उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति का विवाद अटका हुआ है। अब चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी उत्तरप्रदेश की सरकार से इस उम्मीद में है कि राज्य के लंबित मसलों को लेकर यूपी सरकार हल निकालेगी।

इन विषयों पर होगी चर्चा- 

• हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है
• हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं
• कुंभ मेला की 687.575 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है
• उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है
• यूएसनगर में धौरा, बैगुल, नानकसागर जलाशय में पर्यटन व जलक्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है
• केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित व आधिक्य धनरासि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड मिलनी हैष वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है
• यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है
• उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था। 36 करोड़ बकाया है
• अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला व ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय होना है