दिल्ली- खेती का सामान सस्ता होगा। मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे। चमड़े का सामान सस्ता होगा। इंकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है।
स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़कर 14 फीसदी हो गई। क्रिप्टो करेंसी पर एक फीसदी का टीडीएस लगेगा और इससे होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 फीसदी की टैक्स दर को घटाया गया है। इसे 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से कम करके 7 फीसदी का प्रस्ताव है। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1 फीसदी है। वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023 में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये खर्च और उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट का प्रस्ताव दिया।
दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी।
ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा।
अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च।
वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100ः कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- बजट का 68 फीसदी घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58 फीसदी था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- इस साल 5ळ सेवा शुरू करेंगे। 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए श्एक राष्ट्र, एक पंजीकरणश् स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
