दिल्ली- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये सदन में बजट पेश कर रही हैं। जानिए अब तक क्या-क्या घोषणाएं की जा चुकी हैं-
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए। प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तेल के आयात को कम करने के लिए तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीको को बताया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्यों को बताया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीको को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को मशीनों किराए पर देने के लिए नई-नई सूचना किसानों को पहुंचाने के लिए तरीकों पर काम किया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।
ड्रोन स्टार्ट अप को बढ़ावा
होटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी मदद करेगी। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्वाेत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा।
60 लाख नौकरी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान
पीपीपी मॉडल के जरिए चार जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके इसका काम किया जाएगा। 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को भी बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द लाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा। 25 हजार किलोमीटर सड़क को और बनाया जाएगा। बजट से युवा, किसानों और महिलाओं को फायदा होगा। सामानों को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को तेज किया जाएगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाने की कोशिश होगी।
विकास की रफ्तार को मजबूत करेगा यह बजट, 4 प्राथमिकताओं को गिनाया
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट अगले 25 साल का विजन पेश करता है। युवाओं, महिलाओं, एससी, एसटी को विकास के लिए और पब्लिश निवेश बढ़ाने के लिए यह बजट ढांचा पेश करता है। हम कई दिशाओं में इस बजट के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। चार प्राथमिकता- समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना, ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन, निवेश को बढ़ावा देना।
2022-23 में विकास दर 9.2ः रहने का अनुमान
वित्त मंत्री ने सीतारमण ने कहा कि अगले 25 साल में जब भारत अपनी आजादी का 100 साल पूरे करेगा यह बजट उसी का खाका पेश करेगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान। स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है। नीलांचल इस्पात निगम की बिक्री के लिए पार्टनर को चुना गया है।
मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है
ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके। 2 आंगनबाड़ी को इस माध्यम से उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है।
फलों और सब्जियों को लिए योजना
फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैकेज को सरकार लागू करेगी। मझोले और छोटे उद्योगों के लिए स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा। बी टू बी सेवाओं के लिए सरकार कई चीजों को प्रोत्साहित करेगी। वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन को अच्छा रेस्पांस मिला है।
छात्रों के लिए ई-विद्या योजना
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चौनल एक क्लास 12 से 200 टीवी चौनल तक बढ़ावा जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।
शहरी प्लानिंग के लिए घोषणा
सीतारमण ने कहा कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा।
