-आकांक्षा थापा
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि मौजूदा उत्तराखंड सरकार कोरोना के भयावह दौर में पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है…. प्रदेश में चारों तरह कोरोना से त्राहिमाम है, कोरोना मरीज़ों को न बेड मिल पा रहा है, न दवा और न ही ऑक्सिजन. ..राज्य में पर्याप्त मात्रा में अस्पताल नहीं है रेमडेसिवीर इंजेक्शन एवं ऑक्सिजन का कालाबाज़ारी रोकने में सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो चुकी है।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में आज भी 250 लैब टेक्नीशियन, 260 फार्मासिस्ट, 650 ए.एन.एम और 1200 नर्सिंग के पद खाली पड़े हैं. स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त पड़े इन सैकड़ों ज़रूरी पदों से समझा जा सकता है कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग है.
सरकार के दावों की पोल उस समय खुल गई जब स्वंय एक कैबिनेट मंत्री अपने कोरोना संक्रमित भांजे के लिए राज्य के अस्पतालों में एक बेड उपलब्ध कराने में घंटो परेशान रहे… जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को कोरोना संक्रमित परिजन को बेड उपलब्ध कराने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा ये किसी से छिपा नहीं है।
अस्पतालों में बेड, ऑक्सिजन बेड और आईसीयू बेड के स्थिति आम कोरोना मरीज़ों तक नहीं पहुंच पा रही है….
प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति तो इससे भी अधिक दयनीय है… कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल अपनी मन मर्ज़ी कर रहे हैं, कोरोना के मरीज़ों से अस्पताल में बेड दिलाने और इलाज करने के लिए लाखों रुपये वसूलने की खबरें आ रही हैं। आर्येन्द्र शर्मा ने कहा, हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि कोरोना के ईलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रेट तय करें एवं प्रदेश के कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिवीर इंजेक्शन मुफ्त में मुहैय्या कराया जाए।
आज प्रदेश समेत पूरे देश में हर ओर कोरोना का आतंक फैला हुआ है…. रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं…. जनता त्रस्त है, कारोबार ठप पड़ गए हैं. गरीबों के सामने 2 वक़्त के भोजन की समस्या खड़ी हो गई है… ऐसी स्थिति में जहां सरकार को जनता की वित्तीय सहायता करनी चाहिए थी और बिजली बिल समेत सरकारी करों में छूट देनी चाहिए थी वहीं उत्तराखंड सरकार ने ऐसे भयावह हालात में भी उत्तराखंड वासियों पर बिजली बिल बढ़ाकर अतरिक्त बोझ डाल दिया है, बिजली बिल बढ़ाने से समझा जा सकता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उत्तराखंड की जनता की कितनी चिंता है.
साथ ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा ने कहा की सरकार को चाहिए कि अधिक मात्रा में ऑक्सिजन बेड, आईसीयू बेड, दवाई और ऑक्सिजन समेत कोविड मरीज़ के लिए ज़रूरी प्रत्येक स्वास्थ्य उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करे और बिजली, हाउस टैक्स समेत राज्य और केंद्र के तमाम करों में छूट प्रदान करे।
