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नैनीताल के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने दिए खास निर्देश

चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाय – मुख्यमंत्री  
 
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड, उद्योग विभाग एवं सिडबी द्वारा चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास पर तैयार की गई स्टडी रिपोर्ट पर बैठक करते हुए राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के लिए समग्र इको सिस्टम को मजबूत करने के एमओयू ट्रांसफर किया  राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक एस.ए. मुरूगेशन एवं सिडबी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज मित्तल ने एमओयू हस्ताक्षरित किया। इस करार के अन्तर्गत सिडबी उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक परियोजना प्रबंध ईकाई स्थापित करेगा। यह ईकाई राज्य में एमएसएमई के संगठित विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने, इक्विटी सहायता, ब्याज अनुदान सहायता, उभरते उद्यमी समूहों की मैपिंग करने तथा राज्य सरकार का सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। यह एमओयू राज्य में एमएसएमई ईको सिस्टम को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाय। जिसमें सचिव उद्योग, एमडी सिडकुल, सचिव वित्त, सचिव चिकित्सा आदि शामिल हो।

 
टूरिस्म के नज़रिये से नैनीताल के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने दिए खास निर्देश
 
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नैनीताल के आस-पास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने नैनीताल सहित आस पास के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था में भी सुधार पर ध्यान देने पर बल दिया।नैनीताल, सातताल, सूखाताल, हल्द्वानी तहसील भवन एवं रामनगर से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की प्रेजेंटेशन देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सातताल व सूखाताल के पुनर्जीविकरण के साथ ही इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने पर योजनाएं बनायीं जाएं …. निर्माण कार्यो में स्थानीय शिल्प शैली को उपयोग में लाये जाने, इन स्थलों को बर्ड वाचिंग स्थल के रूप में विकसित करने के लिये वन विभाग के सहयोग से चिडियों के अनुकूल वृक्षों लगाने की भी योजना बनायीं जानी चाहिए  इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी तहसील को शहर से बाहर उपयुक्त स्थल पर शिफ्ट करने को कहा तथा इस भवन को मिनी  सचिवालय के रूप में पर्याप्त पार्किंग सुविधा के साथ बहुमंजिला बनाने की भी बात कही है जिससे दूसरे आफिस भी इसमें शिफ्ट किये जा सके। 

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