उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने लागू किया जनसंख्या नियंत्रण कानून

उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिये कसरत शुरू कर दी है। उत्तराखण्ड का विधि विभाग उत्तरप्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिये लाये गये हालिया मसौदे का अध्ययन कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके संकेत दिए हैं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर होम वर्क कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी पहली ही जनसंख्या कानून बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अब जनसंख्या कानून को लेकर सरकार के स्तर पर होमवर्क शुरू हो गया है। विधि विभाग के अधिकारी उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहे हैं।

भाजपा ने जनसंख्या कानून को समय की मांग बताया है। इधर जनसंख्या कानून के मसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किये हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार को जनसंख्या कानून लाना था तो 4 साल तक सरकार ने जनसंख्या कानून को लेकर काम क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है।बताया जा रहा है कि अगर उत्तराखण्ड में जनसंख्या कानून लागू होता है तो इसमें दो से अधिक बच्चों वाले परिवार को प्रदेश सरकार की किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं देने का प्रावधान किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखण्ड में दो से अधिक बच्चे वालों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है।