देहरादून- उत्तराखण्ड में अनलाॅक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार आज फिर एक कदम आगे बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने राशन, किराने, किताबों की दुकानों को निश्चित दिन खोलने का समय बढ़ाया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करेंगे। जिसके बाद सरकार जिला स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अनलाॅक की प्रक्रिया अपना सकती है।
उत्तराखंड में कम संक्रमित वाले इलाकों में बाजार खोले जाने पर सहमति बन सकती है। लेकिन यह निर्णय प्रदेश सरकार जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही लेगी। मुख्यमंत्री आज फिर एक जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक मुख्यमंत्री से मिले थे। कौशिक ने मुख्यमंत्री से बाजार खोलने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि राज्य में कई इलाकों में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, ऐसे इलाकों में दुकानों को खुलने की इजाजत मिलनी चाहिए। व्यापारियों से जुड़े संगठन ने भी मुख्यमंत्री से दुकानें खोलने का अनुरोध किया था। इस बीच केंद्र सरकार ने भी पांच प्रतिशत से नीचे वाले जिलों में अनलॉक करने की छूट दे दी है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने और कारोबारियों व व्यापारियों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार अब कोविड कर्फ्यू में और अधिक ढील देने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। ऐसे में सरकार जिलाधिकारियों से जमीनी हालात की जानकारी लेने के बाद ही ढील देने की सोच रही है। तीन जिलों में संक्रमण 5 फीसदी से नीचे है। राज्य के चंपावत, बागेश्वर व हरिद्वार में कोरोना संक्रमण की दर पांच फीसदी से नीचे है। हरिद्वार में सबसे कम 2.91 प्रतिशत है, जबकि चंपावत की 4.78 और बागेश्वर की 3.99 प्रतिशत है। देहरादून की 5.35 प्रतिशत संक्रमण दर है। बाकी जिलों में संक्रमण दर पांच से अधिक है। राज्य सरकार एक साथ अनलॉक नहीं करेगी बल्कि संक्रमण दर के हिसाब से बाजारों व अन्य बंदिशों को खोलेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, चंपावत व बागेश्वर में अनलॉक हो सकता है।
