बांग्लादेशी शरणार्थियों को लुभाने के लिये उत्तराखण्ड की पुष्कर धामी सरकार पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह संशोधित नागरिकता अधिनियम सीएए से नाराज चल रहे तराई के बंगाली समुदाय के दर्द पर मरहम लगाया जाए। इसी के तहत धामी सरकार ने लुभावना कदम उठाते हुये उधमसिंह नगर जिले के बंगाली समुदाय से जुड़ी पाकिस्तानी पहचान को मिटाने का फैसला लिया है। अब उत्तराखण्ड के बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश शब्द हटाया जाएगा। इस बात की घोषणा करते हुये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही है।
इस मुद्दे पर बंगाली समुदाय ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि 1950 और 70 के बीच बड़ी संख्या में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से कराड़ों की संख्या में शरणार्थी भारत आये थे। इंदिरा सरकार ने इन शरणार्थियों को देश के अलग-अलग राज्यों में बसाया था। उत्तराखण्ड के उधमसिंह नगर में भी बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी संख्या तकरीबन 2 लाख है। सीएए आने के बाद बंगाली समुदाय की नागरिकता खतरे में बताई जाती है लिहाजा बंगाली समुदाय सीएए का भी विरोध करता आया है।
