देहरादून– राज्य कैबिनेट की बैठक में आज उत्तराखण्ड सरकार ने 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। राज्य कैबिनेट ने वन निगम में कार्यरत डेलीवेजरों के मामलों में उपसमिति का गठन करने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय निर्माण के मसले पर भी आज धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को देहरादून में पार्टी दफ्तर बनाने की छूट दे दी है। इस फैसले से भाजपा के प्रदेश कार्यालय निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा रिंग रोड के पास अपने भव्य और नये प्रदेश कार्यालय के निर्माण में जुटी है लेकिन महायोजना के तहत भवन निर्माण के आड़े कई नियम कानून आ रहे थे। जिन्हें कैबिनेट फैसले के जरिये सरल कर दिया गया है।
साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत राज्य के सभी विकलांगो को अंत्योदय का खाद्यान्न की सुविधा देने का फैसला लिया है। कोविड के चलते जो प्रतियोगी परीक्षाएं सपन्न नहीं हो पाई थीं ऐसे परीक्षाओं में राज्य के युवाओं को 1 साल की छूट दी गई है। इसका लाभ ऐसे हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा जो ओवर एज हो रहे थे। परिवहन विभाग के वेतन मसले पर फैसला लेने के लिये कैबिनेट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून मेडिकल कॉलेज में 501 पद सृजित करने को हरी झंडी दी गई है। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना के तहत दी गई रेशम उत्पादन की जमीन को सरकार वापस लेगी। इसके तहत 14.5 एकड़ जमीन सरकार के पास वापस आएगी। जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर को भूमि निशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। 2013 में तत्कालीन सीएम ने इसकी घोषणा की थी।
