देहरादून- ऊर्जा कर्मचारी संगठनों और तीनों निगमों के प्रबंधन के बीच मांगों को लेकर वार्ता विफल होने के बाद संगठनों ने प्रस्तावित हड़ताल को यथावत रखने का एलान किया है। जिसके तहत आगामी 28 मई की रात से बिजली विभाग के समस्त कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर जा रहे हैं।
उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 28 मई की रात से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बुधवार को ऊर्जा के तीनों निगम प्रबंधनों यूपीसीएल, युजेवीएनएल और पिटकुल ने कर्मचारी संगठनों के साथ आनलाइन बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया।
लेकिन प्रबंधन के साथ हुई वार्ता विफल रही। कर्मचारी संगठनों ने तीनों ऊर्जा निगमों द्वारा कार्मिकों की समस्याओं पर लंबे समय से कोई कार्रवाई न होने पर रोष जताया। मोर्चा ने प्रबंधन से पुराने वेतनमान को लागू करने, 31 दिसंबर 2016 तक लागू एसीपी की पुरानी व्यवस्था, जिसमें नौ वर्ष, 14 वर्ष व 19 वर्ष में समयबद्ध वेतनमान मिलता था, को लागू करने की मांग की है।
इसके साथ ही संविदा पर तैनात कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी रखी गई है। कर्मचारी संगठनों ने बिजली घरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों से 28 मई से होने वाली हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। मोर्चा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग की जा रही है, जिससे राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और जनता को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा सके, लेकिन प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। अब मजबूरन उन्हें हड़ताल का अंतिम रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
