प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए नीति बनने जा रही है। राज्य महिला आयोग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि कई विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खासकर पहाड़ की महिलाओं को केंद्र में लेते हुए ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। कहा कि महिला नीति में एकल महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। एकल महिलाओं के संगठनों को ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूती देने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित है। इंदिरा आवास योजना और मनरेगा में भी एकल महिलाओं के लिए कुछ फीसदी आरक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुुम कंडवाल ने कहा कि बैठक में यह भी सुझाया गया कि वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो। आयोग महिला नीति के ड्राफ्ट को तैयार कर जल्द ही सरकार के समक्ष पेश करेगा। इधर जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों की महिलाओं के प्रति भी महिला आयोग संवेदनशील है। आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि वो जल्द ही जोशीमठ जाकर प्रभावित महिलाओं से मुलाकात करेंगी।
