प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिज़र्व बैंक की दो योजनाए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम की शुरुवात की, इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। ये योजनाएं सरकारी प्रतिभूतियों में आम आदमी के निवेश को आसान बनाने और बैंकों के बारे में शिकायत समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा की इन योजनाओ से देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना, निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। अब लोगों को सुरक्षिनत निवेश का एक और जरिया मिल गया है। देश के बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सीधा निवेश करने में आसानी होगी।
जानिए क्या है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम – RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत, रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे। इससे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश करने का एक नया जरिया मिलेगा। इस स्कीम के तहत, निवेशक आरबीआई के साथ, आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं।
इंटिग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम- इंटिग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम के ज़रिये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान की बेहतर व्यवस्था मिलेगी। ये स्कीम वन नेशन-वन ओंबड्समैन पर आधारित है। इसमें ग्राहकों को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक एड्रेस की सुविधा दी गई है। ग्राहकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने, दस्तावेजों को सब्मिट करने और फीडबैक देने के लिए एक जगह मिलेगी। शिकायत दर्ज कराने और इनके समाधान के लिए कई भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर भी मिलेगा।
