भारत ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के पुल बनाने की खबरों पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन की तरफ से पुल निर्माण की रिपोर्ट को हमने नोटिस में लिया है। इस गतिविधि पर हम करीबी नजर रखे हुए हैं। “पुल का निर्माण उस क्षेत्र में हो रहा है, जो पिछले 60 वर्षो से चीन के अवैध कब्जे में है”। इस पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस गैरकानूनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। उनका यह भी कहना है, कि सरकार हमारे सुरक्षा हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
इसके तहत ही पिछले सात वर्षो के दौरान सरकार ने सीमा पर ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने के लिए बजट को काफी बढ़ा दिया है। पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया है। इससे स्थानीय नागरिकों को मदद मिली है। साथ ही सेनाओं को मदद पहुंचाने में भी सहूलियत हो रही है। सरकार इन लक्ष्यों को लेकर दृढ़ संकल्पित है।