उत्तराखंड के बेरोज़गार युवाओं के लिए ये खबर सुकून देने वाली है क्यूंकि आज सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहद अहम बैठक की जिसमें ये निर्देश दिया कि सभी स्वरोजगार की योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाए और इसके लिए प्रत्येक जिले में स्वरोजगार प्रेरक तैनात किए जाएंगे
इसी बैठक में ये भी फैसला हुआ कि पिरूल प्रोजेक्ट में प्रति क्विंटल पिरूल एकत्र पर 100 रूपए की राशि राज्य सरकार देगी …. आज सचिवालय में मुख्यमंत्री रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सोलर और पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वास्तव में जरूरतमंदों और बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए।
सभी विभागों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोङा जाए। सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट की आवश्यक प्रक्रियाएं समय से पूरी हों। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारीयों को निर्देश दिया कि होप पोर्टल पर स्वरोजगार की सभी योजनाओं की सूचना अपलोड की जाए।
एक प्लेटफार्म पर आने से लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी और इसका लाभ उठा सकेंगे। इस योजना को सफल बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए।सचिव राधिका झा ने प्रदेश में सोलर व पिरूल प्रोजेक्टों की जानकारी देते हुए बताया कि सोलर में 283 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं जिसमें 203 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 800 करोङ रूपए का निवेश होगा। बहुत सी परियोजनाओं का यूपीसीएल का करार हो चुका है।
पिरूल के भी 38 प्रोजेक्ट आवंटित किए जा चुके हैं। इनका भी यूपीसीएल के साथ करार किया जा चुका है। वीडियो कांफ्रेंसिग में मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रवीन्द्र दत्त, मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, सचिव एल फैनई, अमित नेगी, आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित कई अधिकारी और जिलाधिकारी मौजूद रहे