नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, केन्द्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

देहरादून- आखिरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर केन्द्र की मुहर लग गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए आवश्यक अवस्थापना उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्य न्यायायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी को भी पत्र लिखकर जानकारी दे दी है।
आपको बता दें कि राज्यपाल के परामर्श से हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के मामले की जांच की गई जिसमें राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने इस पर अपनी सहमति दी है।
अब हाईकोर्ट के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की पुष्टि के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिसूचना जारी हो जाएगी और मुख्य सीट अपने स्थान से काम करना शुरू कर देगी। हल्द्वानी में चिन्हित स्थल पर न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद उच्च न्यायालय की मुख्य सीट को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ होगी।