-आकांक्षा थापा
मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने 1 अगस्त से उत्तराखण्ड में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों में चली रही वेतन विसंगतियों के मामलों पर सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त राज्य में पुलिस विभाग, उर्जा विभाग समेत कई अन्य विभागों के कर्मचारी ग्रेड पे और दूसरी वेतन संबंधी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। जहां एक ओर पुलिस जवानों के परिजन सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वहीं उर्जा विभाग के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं उन्होंने राज्य में पॉवर कट करने तक की धमकी दी हुई है। लिहाजा सरकार लगातार दबाव में चल रही थी। अब राज्य कैबिनेट ने निर्णय लेते हुये पूर्व मुख्य सचिव इंदू कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर रिपोर्ट मांगी है। जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। इसके लिये कमेटी को 3 महीने का समय दिया गया है।
इसके अलावा राज्य कैबिनेट में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। सरकार ने समूचित विकास के उद्देश्य से विश्व प्रसिद्व पर्यटक स्थल कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया है। पंत नगर के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिये 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ है और इसके लिये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसलटेंट बनाया गया है। उत्तराखण्ड विधानसभा की तारीखों पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। आगामी 23 अगस्त से 27 अगस्त तक देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को हरी झड़ी मिली है। सीएम धामी द्वारा कारगिल दिवस पर की गई घोषणा जिसमें कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्राथमिक परीक्षा को पास करने वाले युवाओं को 50 हजार की आर्थिक मदद देने का फैसला था उसे भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही कोविड 19 के अंतर्गत दिये गये पर्यटन के आर्थिक पैकेज के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
