-आकांक्षा थापा
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले …. साथ ही जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के अभी भवन नहीं बने हैं, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो। वहीँ जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की समस्या है, उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ सुनिश्चित किया जाए की महिलाओं और बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार समय से दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की भी नियमित मॉनीटरिंग की जाए।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के जरिए आइसीडीएस के अंतर्गत दिए जाने वाले बजट का शत-प्रतिशत सदुपयोग हो…साथ ही बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 20 हजार 33 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। कोविड-19 के कारण बाल पोषाहार योजना के तहत अभी हॉट कुक्ड मील के स्थान पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। बता दें की 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 5 तारीख को टेक होम राशन का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन केला व 2 दिन अण्डा दिया जा रहा है।
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रत्येक माह अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। नंदा-गौरा योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 72 हजार रूपये से कम है, उनको बालिका के जन्म पर 11 हजार रूपये एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। यह लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को दिया जा रहा है। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एच.सी सेमवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे
