आपराधिक मामलों में नामजद विधायकों, सांसदों की बढ़ी मुसीबत, नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिये राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सरकार से ऐसे सांसद और विधायकों का पूरा ब्योरा तलब किया है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में सांसदों और विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? और कितने अभी विचाराधीन है ? इसकी जानकारी दो सप्ताह में कोर्ट को दी जाए।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे कि उनके वहां सांसदों और विधायकों के खिलाफ कितने मुकदमे विचाराधीन हैं, उनकी त्वरित सुनवाई कराएं। क्योंकि राज्य सरकारें आईपीसी की धारा 321 का गलत उपयोग कर सांसदों और विधायकों पर दर्ज मुकदमे वापस ले रही हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं दिशा निर्देशों का स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तराखंड के माननीयों पर दर्ज मुकदमों की बात की जाए तो एडीआर और इलेक्शन वॉच के मुताबिक 10 विधायकों के खिलाफ संगीन अपराध में संलिप्त रहने के आरोप में मामले दर्ज हैं।