प्रदेश में छत पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, डिजिटल एग्रीमेंट को मिली कानूनी मान्यता

उत्तराखंड में छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली पाने और बिजली विक्रेता बनने का सपना देख रहे आम उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को कागजी पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) और नेट-मीटरिंग के जटिल कागजी औपचारिकताओं के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर आदेश जारी करते हुए नेशनल पोर्टल पर स्वीकार किए जाने वाले डिजिटल अनुबंध को ही पूर्ण कानूनी मान्यता दे दी है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने व्यवस्था दी कि पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपभोक्ता की ओर से डिजिटल रूप से स्वीकार की जाने वाली शर्तें ही दोनों पक्षों (उपभोक्ता और यूपीसीएल) के बीच बाध्यकारी पीपीए मानी जाएंगी। इससे भौतिक रूप से अलग से एग्रीमेंट कराने और बिजली उपखंड कार्यालय जाने की मजबूरी खत्म हो गई है।