आखिर यही होना था, समय पर चुनाव हुये नहीं तो राज्य के सभी 84 निकायों को अब प्रशासकों के हवाले किया जा रहा है। निकायों का कार्यकाल इस साल 1 दिसंबर को पूरा हो रहा है, नियमानुसार 2 दिसंबर को नये बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था मगर इस बार निकाय चुनाव समय पर नहीं हो पाये। इसके बाद सरकार के पास एक मात्र रास्ता यही है कि सभी निकायों में प्रशासक बिठा दिये जाएं। शासन स्तर पर तैयारी हो चुकी है 2 दिसंबर से सभी निकायों में प्रशासक बिठा दिये जाएंगे।
प्रशासकों की ये व्यवस्था छह महीने तक रहेगी तब तक सरकार को हर हाल में निकाय चुनाव कराने होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा होना है और इससे पहले हर हाल में चुनाव होने थे, मगर इस बार सरकार ने चुनाव समय पर कराने के लिये कसरत शुरू की ही नहीं। क्योंकि निकायों का परिसीमन, आरक्षण तय नहीं हो पाया है। जिसके तहत मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी में पहले सप्ताह में आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके बाद निकाय चुनावों की प्रक्रिया आगे बढेगी।
प्रशासकों के हवाले होंगे उत्तराखंड के निकाय, 2 दिसंबर से निकायों में बैठेंगे प्रशासक
