उत्तराखंड को चाहिए ग्रीन बोनस, सीएम धामी ने 16वें वित्त आयोग के सामने रखी मांग

उत्तराखंड ने 71 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्रों के संरक्षण व उचित प्रबंधन और इस कारण पर्यावरणीय बंदिशों से विकास गतिविधियों पर रोक को देखते हुए ग्रीन बोनस के रूप में विशेष अनुदान की मांग 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी तय करने में फारेस्ट कवर के मानक को 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं अन्य सदस्यों के साथ बैठक में प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तृत रूप से राज्य का पक्ष रखा।
वन संरक्षण के कारण उत्तराखंड की पर्यावरणीय सेवा लागत अधिक है। एनवायरनमेंटल फेडरललिज्म की भावना के दृष्टिगत राज्य को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे को विकसित करने में बाह्य ऋणों पर राज्य की निर्भरता बढ़ी, लेकिन 25 वर्षों में राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों के साथ वित्तीय प्रबंधन में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।