उत्तराखंड में केन्द्र की तर्ज पर यूपीएस लागू, नई आबकारी नीति को भी मिली मंजूरी, धामी कैबिनेट में हुये बड़े फैसले

सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी यूपीएस लागू कर दिया है। इसके चलते उत्तराखंड के सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और निकायों के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने आज नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है।
कक्षा 6 से 8 तक के छात्र “हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक“ भी पढेंगे
कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे वो कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा
चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ना 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल करने की मंजूरी भी दी गई है।
गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क को रिवाइज करने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जिसमें स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये मिलेंगे।
ऊधमसिंह नगर में प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दिये जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।