25 हजार उपनल कर्मियों को फिर झटका, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

सड़कों पर आंदोलन कर रहे राज्य के 25 हजार उपनल कर्मियों को सरकार ने फिर बड़ा झटका दिया है। समान कार्य समान वेतन के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी के सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद भी सरकार उपनल कर्मियों को नियमित नहीं करना चाहती।
कुछ दिन विभागीय स्तर पर माथापच्ची करने के बाद अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। जैसे ही ये खबर उपनल कर्मियों को मिली सभी का दिल बैठ गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सरकार की याचिका खारिज होने के बाद उपनल कर्मियों को इस बात की उम्मीद थी कि भलेही देरी से मगर सरकार उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिये चरणबद्ध तरीके से आगे जरूर बढ़ेगी।
पुनर्विचार याचिका दायर होने के बाद अब उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का मामला फिर लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब तक पूरी होगी ये कहना मुश्किल है।
इधर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर उपनल कर्मचारियों में खासा रोष बढ़ गया है।