अब ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों की बारी, प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर कमेटी गठित, 9 दिसंबर को तय करेगी सरकार

सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस फैसले से जिला पंचायत अध्यक्ष तो झूम उठे मगर राज्य के तमाम ब्लॉक प्रमुख और प्रधान नाराज हो गये।
राज्य के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी। इसके बाद क्षेत्र पंचायतों और ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करने की मांग कर दी।
इसके बाद अब सरकार ने इस मामले में एक तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है, जिसे इस बात का जिम्मा दिया गया है कि कमेटी उन तमाम प्रावधानों का अध्ययन करे, कि ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। ये कमेटी 9 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पंचायती राज सचिव को देगी, इसके बाद सरकार ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर फैसला लेगी।