उपनल कर्मचारियों पर नया अपडेट, समान कार्य, समान वेतन पर सरकार का मंथन

उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने के बाद सरकार ने कोर्ट के लिखित आदेश पर विधिक राय ली है। जिसमें सरकार को फिलहाल पुनर्विचार याचिका दायर करने की सलाह मिली है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कहा ये भी जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों के मामले में लचर पैरवी पर सवाल उठाये गये हैं लिहाजा रिव्यू पिटिशन में ठोर पैरवी की तैयारी की जा रही है।
लेकिन सरकार को पुनर्विचार याचिका में राहत मिलेगी इसकी संभावना कम बताई जा रही है लिहाजा दूसरे विकल्प पर भी अब सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि समान कार्य, समान वेतन के मसले पर भी अध्ययन शुरू कर दिया गया है। जिसमें ये देखा जा रहा है कि अगर समान कार्य, समान वेतन लागू किया जाता है तो इसमें सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा।
आपको बता दें कि राज्य में इस समय उपनल के जरिये विभिन्न विभागों में 25 हजार से अधिक कार्मिक तैनात हैं। ये कार्मिक चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके लिए सरकार ने वेतनमान नियत किया है, जो इन्हें उपनल के जरिये दिया जाता है।