वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्वात को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में संदन में आयेगा बिल

भारत में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया है।
हालांकि केन्द्र सरकार के लिये इसके बाद आगे का सफर आसान नही होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जा सकता है।
लेकिन भाजपा के कोर एजेंडे के एक और मुद्दे को आज केन्द्र सरकार ने अपने स्तर से आगे जरूर बढ़ा दिया है।
आपको बता दें कि 1951 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। लेकिन इसके बाद से राज्यों के अलग-अलग समय में चुनाव होते गये और स्थिति ये है कि हर साल तीन से चार राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। इसमें सरकार का बड़ा बजट खर्च होता है। वन नेशन वन इलेक्शन में केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे।
संविधान संशोधन, राज्यों की सहमति के बाद आगामी शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार इस बिल को संसद में लेकर आएगी। संसद में पारित होने के बाद ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा।