उत्तराखंड सरकार में कतरे गये मंत्रियों के पर, अब नहीं कर पाएंगे योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

सड़कों का शिलान्यास हो या पुलों का लोकार्पण, चाहे विकास योजना किसी भी विभाग की हो अब उत्तराखंड में विभागीय मंत्री विकास योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ही आगे से सभी विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और विकास योजनाओं के पूर्ण होने पर सीएम ही लोकार्पण करेंगे। जी हां सरकार का फरमान यही है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अब से उत्तराखंड में मंत्री, सांसद, विधायक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक प्रदेश में होने वाले सभी कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होंगे। हां इन कार्यक्रमों में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि को जरूर बुलाया जाएगा।
मगर इसके पीछे सरकार का एक तर्क भी है। सरकार का मानना है कि कोई भी विकास योजना अगर सीधे सीएम से जुड़ जाएगी तो उसमें काम तेजी से होगा और वो समय पर पूरी भी होगी। क्योंकि जब योजना का शिलान्यास सीएम ने किया है तो काम जल्दी शुरू भी होगा। मगर सरकार की इस नई व्यवस्था के चलते लगता तो यही है कि मंत्री, विधायकों और सांसदों को पर ठीक से कतर दिये गये हैं।