रहने की वैकल्पिक व्यवस्था और उचित मुआवजा न मिलने से जोशीमठ के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 13 तारीख को जोशीमठ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिये कैबिनेट बैठक भी बुलाई है। माना जा रहा है इस बैठक में प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जोशीमठ के लोगों का गुस्सा बढ़ता देख अब सरकार ने प्रभावितों के लिये अंतरिम मुआवजे की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। सरकार जोशीमठ के प्रत्येक प्रभावित परिवार को डेढ़ लाख का अंतरिम मुआवजा देगी जिसमें पीड़ित परिवारों के तुरंत शिफ्ट करने पर उन्हें 50 हजार की सहायता राशि और 1 लाख अग्रिम रूप में दिये जाएंगे। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। जो लोग किराये के मकान में रहना चाहते हैं उन्हें 6 माह तक 4 हजार रूपये प्रति माह दिया जाएगा। बावजूद इसके अभी भी जोशीमठ में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जोशीमठ के लोग सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं, एक सरकार बताये कि जोशीमठ अब कभी आबाद होगा या नहीं, मुआवजा कितना देगी सरकार? रहने के लिये सरकार जमीन की व्यवस्था करेगी या नहीं?