गांव में कैबिनेट बैठक करेगी धामी सरकार, सीमांत क्षेत्र के पहले गांव में होगी बैठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में बीती 21 अक्टूबर को सीमांत गांव माणा से संदेश दिया था कि देश की सीमा पर बसा हर गांव उनके लिए अंतिम नहीं बल्कि पहला गांव है। अब प्रदेश सरकार ने भी सीमांत गांवों को प्रथम गांव मानते हुए इनके समग्र विकास को प्रभावी कदम उठाने की ठानी है। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। जल्द ही किसी पहले गांव में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सरकार वहां गांवों के विकास पर मंथन में करेगी। इसी दौरान ये योजना भी लांच करने की तैयारी है।
चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव पलायन से अछूते नहीं है। इसे देखते हुए सरकार ने इन गांवों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इनके विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना का खाका लगभग तैयार कर लिया गया है।
इसके अंतर्गत प्रथम गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां आजीविका विकास पर जोर दिया जाएगा। इन गांवों में पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी जैसे क्षेत्रों में रोजगारपरक योजनाएं संचालित करने के अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साथ चलाने की तैयारी है। शीघ्र ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
धामी सरकार जल्द ही किसी प्रथम गांव में कैबिनेट की बैठक का आयोजन कर यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि वह सीमा पर बसे गांवों के समग्र विकास को लेकर संवेदनशील है। प्रथम गांव का चयन और बैठक की तिथि का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन गांवों के विकास को तैयार हो रही योजना को लांच कर सकते हैं।