मलिन बस्तियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में धामी सरकार, कट ऑफ डेट के अध्यादेश में हो सकता है संशोधन

देहरादून की विभिन्न मलिन बस्तियों में मौजूद 525 परिवारों को सूबे की धामी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो सरकार 2016 की कट ऑफ डेट के अध्यादेश में संशोधन कर इस समय सीमा को 2022 तक कर सकती है। इससे मलिन बस्तियों में अतिक्रमण के नाम पर हटाये जा रहे घर बच जाएंगे।
क्योंकि मार्च 2016 से पहले बने घरों को सरकार ने प्रोटेक्ट किया है।
हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है मगर चर्चाएं यहीं हैं कि सरकार एक साथ देहरादून के सैंकड़ों परिवारों को बेघर नहीं करना चाहती।
आपको बता दें कि रिस्पना किनारे मलिन बस्तियों के चिह्निकरण के लिए एनजीटी ने के आदेश थे और इसके बाद नगर निगम ने सर्वे कर 27 बस्तियों में 525 अतिक्रमण चिह्नित कर अपनी रिपोर्ट एनजीटी में सौंप दी। इनमें 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, 413 एमडीडीए की भूमि पर और करीब 12 मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में पाए गए थे।
इस बीच दीपनगर में सरकार का बुलडोजर चल पड़ा और यहां पहले दिन आधा दर्जन से अधिक मकान गिरा दिये गये। मगर इसके बाद जैसे ही सरकार ने मन बदला अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई भी रोक दी गई।