देहरादून नगर निगम का हैरान कर देने वाला आदेश, मलिन बस्तियों के लोगों के सामने रखी कोर्ट न जाने की शर्त

मलिन बस्तियों के शपथ पत्र में देहरादून नगर निगम ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शपथ पत्र में निगम ने ये शर्त रख दी कि परिवार भविष्य में कभी सरकार या प्रशासन के खिलाफ किसी भी मामले में कोर्ट नहीं जाएगा। इस शर्त के बाद नगर वासियों में रोष व्याप्त हो गया। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एवं निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को न्याय के लिये कोर्ट जाने की इजाजत है लेकिन निगम ने ये शर्त रख जनता के मूल अधिकार का हनन किया है। हालांकि अब निगम ने इस शर्त को वापस ले लिया है।
साथ ही उन्होंने मलित बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर भी बड़ी बात कही, कहा कि सरकार को मलित बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर जल्द ही कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए।