स्टेट जीएसटी की टीम ने दून के दो बिल्डरों पर छापा मार कर बड़ी कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि दोनों बिल्डरों के 10 ठिकानों पर की गई छापेमारी में 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स चोरी पकड़ी गई है। बिल्डरों के ठिकानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज भी टीम ने अपने कब्जे में लेकर जाच शुरू कर दी गई है।
आज स्टेट जीएसटी की एसआइबी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग) ने आयुक्त राज्य कर इकबाल अहमद व अपर आयुक्त अनिल सिंह के निर्देश पर दोनों बिल्डरों के 10 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टीम ने बिल्डरों से संबंधित रेसकोर्स, कालिदास रोड, डालनवाला, जीएमएस रोड, राजपुर रोड, बलबीर रोड आदि के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर दस्तावेज़ खंगाले हैं इस दौरान दोनों बिल्डर पर शक है कि ये लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे थे। एक तरफ तो दोनों बिल्डर्स फ्लैट बेचे जा रहे हैं, मगर जीएसटी जमा करने से बचते रहे हैं।
आलम तो ये है कि एक बिल्डर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, जबकि एक ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। बिक्री के आधार पर शुरुआत में ही लगभग 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स चोरी का अनुमान है। अभी बिल्डरों के बैंक खातों का भी पोस्टमार्टम होना है। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि जाच अभी जारी है। टैक्स चोरी का ग्राफ अभी और ऊपर जा सकता है। कुछ और रियल एस्टेट कारोबारी भी विभाग के निशाने पर हैं और जल्द ही छापे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में सहायक आयुक्त जयदीप सिंह रावत, राज्य कर अधिकारी सुनील रावत, धीरेंद्र कुमार, मोनिका पंत, पराक्रम प्रसाद, संगीत बिजल्वाण, भुवन पाडे, विनय पाडे समेत 35 काíमक शामिल रहे।
आपको ये भी बता दें कि आज की इस कार्यवाही में जीएसटी की छापेमारी के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए बिल्डरों ने 16 लाख रुपये मौके पर ही जमा करा दिए। बाकी रकम जल्द जमा कराने की बात कही गई है । छापे के दौरान अधिकारियों ने पाया कि बिल्डर फ्लैट बेचते समय उसका साईज़ भी कम दिखा रहे हैं। इससे वह स्टाप ड्यूटी और अन्य स्तर पर सरकार को चूना लगा रहे हैं और फ्लैट की लागत भी कम दिखाकर जीएसटी में हेरफेर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े कॉम्प्लेक्स में दुकानों का किराया भी कम दर्शाकर जीएसटी की चोरी की जा रही है। अब देखना होगा कि अगले दौर में किन बिल्डरों की कुंडली खोली जाएगी
