उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई फैसलों पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर भी लगी है। इस दौरान सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
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-सचिवालय सुरक्षा प्रशासन को सेवा नियमावली संसोधन को मिली मंजूरी।
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-उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकार को दिया गया।
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-औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्लूडी को दिया गया।
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– परिवहन- सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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– पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% की गई।
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– परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
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– राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है।
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– रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी।
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– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी।
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– लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। तय हुआ कि नेगोशिएशन समिति बनेगी।
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-देहरादून के महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का भी बनेगा मास्टर प्लान।
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– सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी।
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– दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25%की छूट दी जाएगी।
